विभिन्न देशमा राजदुत सिफारिस
काठमाडौं असार –८
सरकारले शुक्रबार भारत सहित ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि बिजन पन्त, साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकारलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।
हाल ११ मुलुकमा राजदूत खाली छन् । अझै इजरायल, कतार र पोर्चुलमा राजदूत सिफारिस गर्न बाँकी रहेको छ ।
सरकारले ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको एक महिनाभित्रै आठ मुलुकमा नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको हो । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी भारतका लागि सिफारिस गरिएका रेग्मी यसअघि बेलायतका लागि राजदूत भइसकेका छन् । केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन नेकपा सरकारले बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त गरेका रेग्मीलाई त्यसपछि बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । फेरि एमाले सरकारमा आएपछि रेग्मीलाई भारतका लागि मौका दिइएको हो ।
मेरिकाका लागि सिफारिस भएका पूर्वसचिव घिमिरे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् । उनले विगतमा कोलकातास्थित महावाणिज्यदूतका रूपमा काम पनि गरेका थिए । दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस प्याकुरेल तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पालामा मानव अधिकार मामिलाका सल्लाहकार थिए । डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस तुलाधरले महिला तथा बालअधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी छन् । मलेसियाका लागि सिफारिसमा परेका तिमिल्सिना गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनीसँग लामो समयदेखि गैरसरकारी संस्थामा काम गरेको अनुभव छ ।साउदी अरबका लागि सिफारिस भएका मुसलमान कपिलवस्तुका जसपा नेता हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसदमा पठाइनेछ । संसदीय सुनुवाइ पूरा भएपछि सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो (स्वीकृति) को लागि पठाईनेछ र एग्रिमो आएपछि राजदूतमा नियुक्त गरिनेछ । राजदूतको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।
नेपालका अहिले ३० वटा राजदूतावास र संयुक्त राष्ट्र संघका लागि ३ वटा स्थायी नियोगहरू छन् । यस्तै, ७ ओटा महावाणिज्य दूतावास छन् । राजदूत नियुक्त निर्देशिकाअनुसार ५० प्रतिशत कूटनीतिक सेवा र ५० प्रतिशत राजनीतिकतर्फबाट सरकारले राजदूत नियुक्ति गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
