नौ वर्षमा चौध अर्व खर्च रोकिएन चुरेको विनास

नौ वर्षमा चौध अर्व खर्च रोकिएन चुरेको विनास
बुटवल असार–३
वर्षेनी चुरे क्षेत्रको वन विनास भईरहदा प्राकृतिक विपत बढिरहेको छ । हरेक वर्ष वर्षायाम शुरु भए सगै वाढी र डुवानको समस्या बढिरहेको छ भने हिउदमा पानीको रैथाने मूलपनि सुक्ने क्रम जारी छ । चुरे संरक्षणको लागि भनि शुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले अहिले सम्म ९ वर्षमा १४ अर्व खर्च गरिसकेको छ ।
चुरे संरक्षण र विकाशको लागि सरकारले ठुलो रकम खर्च गरे पनि चुरेमाथिको अतिक्रमण झन् बढिरहेको देखिन्छ । चुरेको वन र खोलानालाको दोहनले तराई–मधेशमा खानेपानीको अभाव बढ्दो छ । चुरेको संरक्षण र बातावरणीय बिनासको न्यूनीकरण गर्न सरकारले २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे –तराई संरक्षण विकाश समिति स्थापना गरेको थियो । यही समिति अन्र्तगत चुरे संरक्षण तथा विकाशका परियोजनाहरु सञ्चालन हुने गरेका छन् । सरकारले चुरे संरक्षण तथा विकाश सम्बन्धी २० वर्षीय गुरुयोजना अन्र्तगत २ खर्व ४९ अर्व ७२ करोड लगानी गर्ने योजना छ ।
चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि चुरे– तराई मधेस संरक्षण व्यवस्थापन गुरुयोजना २०७४ ले वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जस अन्र्तगत पहिलो पाँच वर्षमा ३६ जिल्लामा वन क्षेत्रको नक्सांकन गर्ने झण्डै १४ हजार १ सय ५० हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने लगायतका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यस्तै ४ हजार ८ संय कृषक समूहको लागि वन क्षेत्र तथा बगरमा चरिचरण व्यवस्थापन गर्ने र ७ हजार २ संय ६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।
गुरुयोजनामा १ लाख ६५ हजार ६ सय ७५ हेक्टर वन व्यवस्थापन, १ सय ८० नदीमा नदीजन्य पर्दाथको उपयोग र व्यवस्थापन संवेदनशील क्षेत्रका २० हजार ५ संय ५ घरघुरीको लागि वस्ती व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य निर्घारण गरिएको थियो । हाल सम्मपनि लक्ष्यमा प्रगति हुन सकेको भेटिदैन ।
चुरेले पूर्व इलाम देखि पश्चिम कञ्चनपुर सम्म देशको कुल भूभागको १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ । नेपालको सात प्रदेशका ३७ जिल्लामा ३ सय ४० पालिकामा चुरे क्षेत्र फैलिएको छ ।