समाधान भयो लुम्बिनीको विवाद, बिकास कोषले ब्यवसायीको भुक्तानी दिने
लुम्बिनी / लुम्बिनी विकास कोषका र निर्माण ब्यवसायीहरु बिच भएको बिवाद समाधान भएको छ। बिकासकोषकाले निर्माण ब्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका निर्माण ब्यवसायीले बिकास कोषका पदाधिकारी माथी हातपात समेत गरेका थिए।
आन्दोलनका क्रममा पदाधिकारीहरु माथि भएको हातपात र दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक रुपमा लिखित क्षमा याचना गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ।
नेकपा एमाले नेता एवं रुपन्देही क्षेत्र नं ५ का प्रतिनिधी सभा सदस्य बासुदेव घिमिरेको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा आईतबार बसेको बैठकमा कोषका पदाधिकारी, पूर्व मन्त्री संघीय सासद र सरोकारवालाहरूको बैठकमा चार बुदे सहमती गरेको बताईएको छ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले ब्यवसायीहरुले गरेको हुल हुज्जत र आक्रमण प्रति माफी माग्ने असोज ८ गते भएको आक्रमणमा सम्लग्नहरुलाई कार्वाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमती भएको बताए। दुवै पक्षका बिचमा सहमती भएको छ अव निर्माण ब्यवसायीहरुको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडी बढछ्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भने। आज भएको सहमती पत्रमा कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ का संघीय सासद वासुदेव घिमिरे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, पूर्वमन्त्री चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेव, पूर्वमन्त्री वकिल मुसलमान, कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, योजना प्रमुख स्मिता भट्ट, निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट बाबुल निर्माण सेवाका तौफिक अहमद खान, लुम्बिनी अनक खड्का कृष्ण जेभिका देवराज गौतम, खानी अर्घाखाँची बाबुल निर्माण सेवाका सन्तोष अधिकारी, रमन गजुरमुखी रामजानकी जेभिका राजीव शाह, लामा एपेक्स कमलजितका प्रभातकुमार झा, सिद्वार्थ उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली, रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख रजितसिह राठौर लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतीमा कोषमा आगामि दिनमा यस्ता कृयाकलापहरु नगर्नेरनगराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। यस्तै असोज ८ गते भएको घटनामा संलग्न दोषिहरु उपर निष्पक्ष छानबिन गरी कारवाहीको प्रकृया अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुको तर्फबाट परिचालन हुने सव कन्ट्याक्टर लयायतका अन्य व्यक्तिहरुको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्वयं निर्माण व्यवायीहरुले लिने, निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पादित कार्यको नियमानुसार पाउने भुक्तानी तत्काल गर्ने व्यवस्था लुम्बिनी विकास कोषले मिलाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरुले उप्रान्त घेराउ, धर्ना लगायतका कृयाकलापहरु नगर्नेरनगराउने सहमती समेत भएको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए।
बिकासकोषले दिनु पर्ने भुक्तानी नदिएर आलटाल गरेपछि आन्दोलनमा उत्रेका निर्माण ब्यवसायीहरुले असोज ८ गते कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिवमाथि हातपात र दुर्व्यहार गरेका थिए।
