बजेट पारित र ऐन संसोधन गर्दै सकियो बुटवलको १५औं अधिवेशन
बुटवल उपमहानगरपालिकाको १५औ अधिवेशन बजेट, विभिन्न ऐन संसोधन र विधेयक पारित गर्दै सकिएको छ।
असार ५ गते शुरु भएको १५औ अधिवेशनले नगर प्रहरी ऐन बनाएको छ भने छाडा चौपाया व्यवस्थापन र नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, पशु बधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐन, जलश्रोत उपयोग ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन संसोधन गरेको छ।
बुटवलको नगर सभाले लोकसेवा आयोगबाट नगर प्रहरीको भर्ना लिने गरी नगर प्रहरी ऐन बनाएको छ। यस्तै अन्य ऐनहरु आवश्यकता र जनचाहनाबमोजिम संसोधन गरेको नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए।
शुक्रबारको नगर सभाको चौथो बैठकले चालु आर्थिक वर्षका कार्यपालिकाका बैठकका निर्णय अनुमोदन गर्दै न्यायिक समिति, लेखा समिति, अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन समिति, जाँचपास तथा फरफारक समिति, विधायन समिति, सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
बैठकले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक विधेयक) छलफलसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। जेठ ९ गतेको बैठकमा उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले २ अर्ब ९९ करोड २२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उपप्रमुख अर्यालले १५औं अधिवेशनको तेश्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअन्तरगत चालु तर्फ ४८ दशमलव ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५१ दशमलव ३५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। बुटवलले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक श्रोतबाट ८५ करोड राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ।इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा ४० जना छात्राहरुलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने उदेश्यले २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
बुटवलले विद्यार्थीसँग नगर प्रमुख, बालबालिकासँग उपप्रमुख र एक विद्यार्थी एक बैंक खाता कार्यक्रम र विद्यालय खाजा कार्यक्रमअन्तरगत कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई खाजा खुवाउने विद्यालयहरुमा १० रुपैयाँ थप गरी २५ रुपैयाँ गराउनेजस्ता नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ।
यस्तै यसवर्ष लुम्बिनी बस टर्मिनलमा विद्युत, शुद्ध खानेपानी, व्यवस्थित खाजाघर, सफा शौचालय र स्नानघर, निःशुल्क वाईफाई, सुरक्षित विश्रामस्थल निर्माण गर्न १ करोड र उज्यालो बुटवल कार्यक्रमअन्तरगत बुटवल चिडियाखोलादेखि योगीकुटीसम्म, धागो कारखानादेखि तिनाउ पुलसम्म ट्राफिक लाईट जडानका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेटमा राखिएको छ।
कला संरक्षण र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा पनि बुटवलले बजेटमा समावेश गरेको छ।
बुटवलमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरु करको दायरामा नआएपछि त्यसलाई नियमनमा ल्याउन बुटवलले राजस्व संकलन स्पेशल टास्क फोर्स गठनको विधि अपनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ।
यस्तै, विगतदेखि दिदै आएको दर्ता गर्न छुटेका र अन्य निकाय वा पालिकामा व्यवसाय दर्ता भई बुटवलमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरुलाई आगामी कात्तिक मसान्तभित्रको समयमात्रै दिएको छ। विपद्का कारण व्यवसाय क्षेत्रमा आइपर्ने विपद्लाई ध्यानमा राखेर व्यवसायी राहत कोष स्थापना गर्ने र व्यवसायीहरुलाई बुटवलमा आकर्षित गर्न व्यवसायी सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। यो समाचार मिसन लुम्बिनी प्रा.लि बाट लिएको हो ।
