बुटवल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा निसन्तान दम्पत्तिका लागि ‘आइयुआई’सेवा सुरु

बुटवल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा निसन्तान दम्पत्तिका लागि ‘आइयुआई’सेवा सुरु
बुटवल । प्रसुती सेवालाई बिस्तार गर्दै लगेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा निसन्तान दम्पत्तिको उपचारका लागि आधुनिक प्रविधि आइयुआई सेवा विहिबारदेखि शुभारम्भ भएको छ । काठमाडौं बाहिर सरकारी अस्पतालमा यो उपचार पद्दती पहिलो भएको अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिए ।
रुपन्देहीको सैनामैना निबासी ३१ वर्षीया महिलामा आइयुआई प्रविधि प्रयोग गरि सेवा शुभारम्भ गरिएको हो । विगत १ महिनादेखि उपचार गराईरहेकी ती महिलाको औषधी सेवन तथा उपचार पद्दतीबाट सन्तान प्राप्ति नहुने भएपछि आइयुआई पद्दती प्रयोग गरिएको हो ।
अस्पतालमा महिला तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा. बबिता थापाको नेतृत्वमा नयाँ उपचार सेवा सुरु गरिएको हो । डा. थापाका अनुसार महिलाको पाठेघर ठीक भएको अवस्था र पुरुषको शुक्रकीटमा समस्या भएमा सुरुमा आइयुआई विधि अपनाइन्छ । यो विधि भनेको पाठेघरमा सोझै पुरुषको शुक्रकीट राख्ने विधि हो । यो पद्दतीमा पुरुषको शुक्रक्रिटलाई सफा गरेर गुणस्तरीय बनाएर महिलाको पाठेघरमा राख्ने गरिन्छ । तर यो विधिको सफलता दर भने १५ देखि २० प्रतिशतमात्रै रहने गर्दछ । यो विधिबाट पनि बच्चा नभएकालाई आइभिएफ विधिमा जानू पर्ने उनी बताउँछिन । अस्पतालमा आइभिएफ प्रविधिको सेवा नभए पनि सरकारको योजना अनुसार यो सेवा समेत निकट भविष्यमै थप हुने उनले विश्वास गरिन् ।
डा. थापाका अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक २५० देखि ३ सय जनाले प्रसुती सेवा लिने गरेका छन् भने दैनिक ३० देखि ४० जना शिशुको जन्म हुने गर्दछ । यसै गरि दैनिक ८/१० जना दम्पत्ति निसन्तानपनको समस्या लिएर आउने गरेका छन् । समयमै उपचारमा जान सके निसन्तानपनको समस्या कम हुने बताउने उनले ९० प्रतिशत समस्या औषधी सेवन तथा उपाचार पद्दतीबाट समाधान हुने गर्दछ भने १० प्रतिशत समस्याका लागि आइयुआई, आईभिएफ लगायतका प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।डा. थापाका अनुसार निसन्तान भएका करिब ६० प्रतिशतलाई आई.यु.आई.को सल्लाह दिइन्छ । उनीहरुमा आई.यु.आई. गर्दा प्रिग्नेन्सी (गर्भाधारण) दर १२ देखि २० प्रतिशत मात्र छ र पुरुषको शुक्रक्रिटको क्वालिटी (गुणस्तर) र संख्या कम भएका व्यक्तिलाई आई.यु.आई. गरिन्छ । प्रति मिलिलिटर (एमएल) वीर्यमा शुक्रक्रिटको संख्या १५ मिलियन भन्दा बढी हुनुपर्छ ।